संस्थागत विद्यालयहरुको विशेष गरी प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै विकासको रफ्तार भएको पाइन्छ । यद्यपि त्यो भन्दा पहिले पनि संस्थागत विद्यालयहरुको स्थापना भएको पाइन्छ । अझ भन्ने हो भने लिच्छवीकाल —मल्लकालमा त संस्थागत विद्यालय मात्र थिए भन्दा पनि हुन्छ । सामुदायिक विद्यालय त १९१० सालमा जङ्गबहादुर राणाले दरबार स्कुल स्थापना गरेपछि मात्र सुरुवात भएको हो । गुरुकुल पद्दतिका स्कुललाई हामी संस्थागत स्कुलका प्रारुपमा हेर्न सक्छौँ । यसरी २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै राज्यको शैक्षिक नीति अन्तर्गत रहेर राज्यबाट अनुमति लिएर धमाधम संस्थागत विद्यालयहरु देशैभरि स्थापना हुन थाले । यो क्रमलाई २०५२ सालमा सुरु भएको तत्कालीन माओवादी जनयुद्धले केही मात्रामा अवरोध ग¥यो । यसरी जनयुद्धको सुरुवातसँगै संस्थागत विद्यालयहरुमा विभिन्न किसिमको आक्रमणले विद्यालय सञ्चालन गर्नमा कठिनाई उत्पन्न ग¥यो । जनयुद्धको समयमा संस्थागत विद्यालयहरुले आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक भयसँग पैठेजोरी खेल्दै अगाडि बढेको इतिहास अझै आलो नै छ ।
विभिन्न समयमा अर्थात् एक दशक लामो जनयुद्धमा होस् या ०६२÷०६३को आन्दोलनपछि होस् संस्थागत विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई राज्य लगायत विभिन्न संघ, संगठन तथा विभिन्न तह र तप्काले दिएको मनोवैज्ञानिक दवावले गर्दा यस क्षेत्रका ‘स्टेक होल्डर्स’ आज आक्रान्त भइरहेका छन् । शिक्षा ‘मानव अधिकार’ हो या ‘अ ड्राइभर अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट’ भन्ने विश्व बहस चलिरहँदा हामी अझैं पनि संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने तर कहिले गर्ने भन्ने बहसमा अल्झिरहेका छौँ । आजभोलि देश हाँक्न कम्मर कसेका नेताहरुले यदि नेल्सन मन्डेलाको भनाइ, ‘शिक्षा यस्तो शक्तिशाली हतियार हो, जसको प्रयोगले तिमी संसार बदल्न सक्छौ ।’ लाई मनन चिन्तन गर्न आवश्यक छ । तर हाम्रा राष्ट्र नायकको होडमा रहेका राजनीतिज्ञहरुले यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई मनोवैज्ञानिक दवावमा राखेर शिक्षालाई कता डो¥याउन खोजिरहेका छन्, कस्तो समाज निर्माण गर्न खोज्दै छन् ? सोचनीय सवाल उठेको छ ।
राज्यले यतिबेला संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकको टाउकोमाथि डोमोक्लेसको तरवार झुण्डाइदिएको छ । तरवार झुण्डाइएको मसिनो धागोको त्यान्द्रो कतिबेला चुडिने हो, त्यसको ठेगान छैन । तरबारको भार बढ्दै छ, धागो शक्तिहीन हुँदैछ । अवस्था भय र त्रासको छ । यस्तो भयभित प्रवृत्तिले कुन क्षेत्रको विकास भएको दृष्टान्त छ र ? आज यही भयभित प्रवृत्तिको हावी गराएर शैक्षिक उन्नयनको ठुलो आवाज बोलिरहेको छ राज्य । फरक यति हो कोही रङ्गमञ्चमै बोलेका छन् त कोही नेपथ्यमा । के हरेक काम गर्ने मानिसले आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता खोज्दैन र ? हामीलाई ज्ञात छ नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निशुल्क गरेको छ । यसलाई राज्यले आफ्नो दायित्वभित्र राखेको छ । तर, के नेपालको संविधानले सम्पत्तीको अधिकारलाई बञ्चित गरेको छ त ? देशको कानुनभित्र रहेर पेसा व्यवसाय गर्न बञ्चित गरेको छ त ? यो पङ्तिकारलाई थाहा भएसम्म नेपालको संविधान २०७२को भाग ३ को धारा २५ मा सम्पत्ती सम्बन्धी हक र सोही भागको धारा ३१ (५) मा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ ।
देशको संविधानले दिएको अधिकारलाई देशकै नागरिकको हैसियतले प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? संविधानले निर्दिष्ट गरेको कानुनको दायरामा रहेर काम गर्न नपाउने कसरी हुन्छ ? कि नेपालको संविधानले कतै भनेको छ र संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने भनेर ? यसरी कुनै एउटा व्यक्तिले देशको कानुनको दायरामा बसेर कुनै पेसा व्यवसाय गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । त्यसैगरी उसले दिने सेवा लिनु वा नलिनु उपभोक्ताको अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा हो । यसरी हेर्ने हो भने संस्थागत स्कुल चल्ने वा बन्द हुने भन्ने स्कुल र अभिभावकबिचको कुरा हो । यो सेवा दिने र सेवा लिनेबिचको कुरा हो । जुन दिन संस्थागत विद्यालयबाट सेवा लिने सेवाग्राही अर्थात अभिभावकले संस्थागत विद्यालयलाई विश्वास गर्न छाड्छन् त्यो दिन संस्थागत विद्यालय आफै बन्द हुन्छन्, कसैले बन्द गर्नै पर्दैन ।
विश्व नै कोभिड १९बाट आक्रान्त भएको बेला संस्थागत विद्यालयहरु पनि आक्रान्त भएका छन् । विगत पाँच महिनादेखि विद्यालय र विद्यार्थी भौतिक रुपमा एक अर्काको सम्पर्कबाट अलग रहेका छन् । तर, अन्य विभिन्न माध्यमबाट विद्यालय र विद्यार्थीको बिचमा सम्पर्क भइराखेको छ । विद्यालय सञ्चालकको चिन्ता र चासो शैक्षिक क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको छ । यसको ठिक विपरीत केही तह र तप्काहरु यही मौकामा संस्थागत विद्यालयलाई बन्द गराउने उपयुक्त समय रहेको दुस्साहसका वाणी फलाकिरहेका छन् । यो पङ्तिकार पनि अनुरोध गर्दछ कि साँच्चिकै नेपालमा यतिबेला संस्थागत विद्यालयको आवश्यकता छैन भने राज्यले उचित व्यवस्थापन गरोस् । संस्थागत विद्यालयका सञ्चालकले पनि राज्यले अख्तियार गर्ने हरेक नियम पालना गर्नुपर्छ, यो असल नागरिकको कर्तव्य हो तर त्यो कानुनसम्मत हुनुपर्छ । कानुन विपरीत गएर नियम नियमन गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन । यदि राज्यले यसो गर्न सक्दैन भने यस्तो विपतको समयमा संस्थागत विद्यालय र शिक्षक कर्मचारीको दायित्व राज्यले लिनु पर्दैन र ? संस्थागत विद्यालय र कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले राज्यलाई कर तिरेका छैनन् र ? संस्थागत विद्यालय सञ्चालक र कार्यरत शिक्षक कर्मचारी यही राज्यक नागरिक होइनन् र ? यस्तो विषम परिस्थितिमा संस्थागत विद्यालयका जनशक्ति बाँच्ने आधार राज्यले तय गर्नुपर्छ कि नाई ?
